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Demand to extend Bilaspur Chennai Express to RMM
रेल बजट में ट्विनसिटीवासियों के उम्मीदें टूटी
रेल बजट में इस बार ट्विनसिटी के लोगों को न कोई सौगात मिली और न ही उनकी मांगे पूरी। नई ट्रेन का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। लोग ट्रेनों का स्टॉपेज, विस्तारीकरण और सुविधाएं ब़ ढाने की मांग करते रहे हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। एक फरवरी को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया तो लोगों की निगाहें टिकी रहीं
दुर्ग।ब्यूरो...
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रेल बजट में इस बार ट्विनसिटी के लोगों को न कोई सौगात मिली और न ही उनकी मांगे पूरी। नई ट्रेन का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। लोग ट्रेनों का स्टॉपेज, विस्तारीकरण और सुविधाएं ब़ ढाने की मांग करते रहे हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ।
एक फरवरी को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया तो लोगों की निगाहें टिकी रहीं लेकिन बाद में निराशा ही हाथ लगी। पिछले साल रेल बजट में जो घोषणाएं हुई थीं वह अभी भी अधूरा ही है। दुर्ग स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा मिलने के बाद भी बजट में कोई तवज्जों नहीं दी गई। इस स्टेशन पर महीने में 60 हजार लोगों का आना-जाना लगा रहता है। भिलाई पावर हाउस स्टेशन एवं भिलाई-3 में सुविधाएं ब़ ढाने की जरूरत है।
इन घोषणाओं पर नहीं हुए काम
रेलवे अस्पताल के लिए दुर्ग में अब तक जगह चयन नहीं हो पाया। तीसरी रेल लाइन का काम अधूरा है। रायपुर नाका गेट पर अंडरब्रि ज बनना शुरू नहीं हुआ। दुर्ग से रायपुर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा पर उस लायक ट्रेक ही नहीं बनाया गया है। एक्सेलेरेटर व लिफ्ट का काम अधूरा है। मल्टीफंक्शनल कॉपलेक्स बना पर शुरू नहीं हुआ है।
ये थी यात्रियों की मांग
- दुर्ग से बोकारो सुपरफास्ट एक्सपे्र स चलाई जाए।
- कामाख्या एक्सप्रेस, कुर्ला भुनेश्वर एक्सप्रेस का स्टापेज दुर्ग में देना।
- हटिया कुर्ला एक्सप्रेस, समरसता एक्सप्रेस को नियमित चलाने।
- रायपुर-गोंदिया-बालाघाट-तिरूपति लिंक एक्सप्रेस शुरू करने।
- दुर्ग-गुवहाटी एक्सप्रेस शुरू करने।
- बिलासपुर चेन्नई के फेरे रामेश्वरम तक ब़ढाने।
- दुर्ग से नंदिनी तक मेमू ट्रेन चलाने।
- दुर्ग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाने।
- ट्रिब्यूनलकोर्ट को मप्र से राजधानी लाने की मांग
ये है रेल बजट पर प्रतिक्रि या
'हमारे जोन का पैसा दूसरे जोन में खर्च किया जाता है। बजट में दुर्ग भिलाई को कुछ नहीं मिला। इसलिए इस पैसे को जाने से रोकना चाहिए।'
-संजय बोहरा, महासचिव दुर्ग भिलाई रेल यात्री संघ
'ट्रिब्यूनल कोर्ट मध्यप्रदेश में है। इसे राजधानी लाने की मांग की गई थी। बजट काफी निराशाजनक रहा।'
-पवन बड़त्याजा, प्रदेश मंत्री चेम्बर ऑफ कामर्स
'हर वर्ग की सुविधा के साथ हर मार्ग पर ट्रेन का विस्तारीकरण होना चाहिए। तीन साल से प्रस्ताव दे रहे,भाजपा सरकार इस पर अमल नहीं करती।