Full Site Search  
Fri Jan 19, 2018 23:11:50 IST
Advanced Search
×
News Super Search
News Entry#:
Search Phrase:

Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Category:
Zone:
Language:
IR Press Release:

Trains in the News    Stations in the News   
Page#    308768 news entries  <<prev  next>>
  
Today (17:52)  बजट 2018: रेलवे स्‍टेशनों पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर फोकस करेगी सरकार (www.punjabkesari.in)
back to top
Rail BudgetNR/Northern  -  

News Entry# 327391     
   Past Edits
Jan 19 2018 (17:52)
Station Tag: New Delhi/NDLS added by OM SAI RAM ਆਦਿਤਯ ਕੁਮਾਰ~/1462045
 
 
नई दिल्‍लीः 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर सभी को उम्मीदें है। रेल यात्रियों की सुविधाओं पर इस बजट में खासा ध्‍यान दिया जा सकता है। आने वालोे बजट में रेलवे को लेकर काफी अपेक्षाए करी जी रही है जिसके तहत ये तबदीली होने के आसान लग रहे है।
- उम्‍मीद है कि इस बजट-2018 में 3400 करोड़ रुपए से देशभर के प्रमुख स्‍टेशनों पर एस्कलेटर और लिफ्ट की सुविधा उपलब्‍ध कराई जाए। इसके तहत करीब 3000 एक्‍सलेटर और 1000 लिफ्ट लगाई जाएंगी।
- इसके बाद दिव्‍यांग लोगों
...
more...
सहित अन्‍य यात्रियों को स्‍टेशन पर आने जाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- मुंबई के स्‍टेशनों पर 372 एस्‍कलेटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 2589 और एस्‍कलेटर लगाने की याेजना है जिससे ज्‍यादातर महत्‍वपूर्ण स्‍टेशन कवर हो जाएंगे।
-रेलवे ने स्‍कलेटर लगाने के लिए फार्म्‍यूलेे में बदलाव किया है। बदले मानकों से ज्‍यादा शहरी और सेमी शहरी स्‍टेशनों पर एस्‍कलेटर लगाए जा सकेंगे। रेलवे स्‍टेशनों की आय और यात्रियों की संख्‍या के हिसाब से एस्‍कलेटर लगाने का फैसला करती है।
- इस बार रेल बजट 2018 में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर फोकस रह सकता है। इसके तहत ही स्‍टेशनों पर एस्‍कलेटर और लिफ्ट सहित अन्‍य सुविधाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। रेल बजट 2018 आम बजट 2018 के साथ ही 1 फरवरी को पेश होगा।
बिज़नेस की खबरें
विदेशी मुद्रा भंडार 413.83 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर
सैट का प्राइस वॉटरहाउस को राहत से इनकार, SEBI की रोक बरकरार
खराब एयरबैग के चलते Honda ने भारत में वापस मंगवाई 22834 कारें
Pay-World ने छोटे कारोबारियों को दिया 10 करोड़ का कर्ज
बाजार का नया रिकार्ड, सैंसेक्स 35511 पर और निफ्टी 10,894 पर बंद
जेवराती मांग लुढ़कने से सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी के दाम बढ़े
बजट 2018: रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी
आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध होने से जनता रख सकती है नजरः जेटली
एसोचैम ने की मांग, बजट में शिक्षा क्षेत्र का रखा जाए खास ख्याल
  
Today (17:38)  मध्य रेल्वेच्या सर्व लोकलमध्ये लागणार सीसीटीव्ही (www.lokmat.com)
back to top
New Facilities/TechnologyCR/Central  -  

News Entry# 327390     
   Past Edits
This is a new feature showing past edits to this News Post.
 
 
276 crores for CCTV in CR Locals.
मध्य रेल्वेच्या सर्व लोकलमध्ये लागणार सीसीटीव्ही, २७६ कोटींच्या प्रस्तावाला रेल्वे बोर्डाची मंजूरी
मध्य रेल्वेच्या लोकलमधून ३५ लाखांहून अधिक प्रवास करणा-यांसाठी रेल्वे बोर्डाने सुखद मंजूरी दिली आहे. मध्य रेल्वेने सर्व लोकल बोगीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डात पाठवला होता. सीसीटीव्ही आणि टॉकबॅक यंत्रणेचा समावेश असलेल्या २७६ कोटींचा प्रस्ताव बुधवारी बोर्डाने मंजूर केला. यानूसार मध्य रेल्वेच्या १५५ रेक मध्ये ११ हजार १६० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहे. २०१८ डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक एस.के.जैन यांनी दिली.
मध्य
...
more...
रेल्वेवर १५५ रेकच्या माध्यमाने तिन्ही मार्गावर रोज एकूण १७०६ फे-या होतात. यात मुख्य मार्गावर ८५६ फे-या, हार्बर मार्गावर ६०४ फे-या आणि ट्रान्स हार्बरवर २४६ फे-यांचा समावेश आहे. लोकल मधील महिला प्रवाशांच्या नियंत्रणासाठी महिला बोगीत टॉक बॅक यंत्रणा देखील कार्यान्वित होणार आहे. सर्व रेकमध्ये प्रथम आणि द्वितीय दर्जाच्या महिला बोगीत एकूण ११०६ टॉकबॅक यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. टॉकबॅक यंत्रणेमुळे महिला प्रवाशांवर आपत्कालीन परिस्थितीत गार्ड अथवा मोटारमनसोबत संपर्क साधता येणार आहे. यामुळे संकटात असणा-या महिला प्रवाशांना तातडीने मदत मिळणे शक्य होणार आहे.
सुरुवातीला महिला बोगीत सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय विचाराधीन होता. मात्र महिला बोगींसह साधारण बोगीत देखील सीसीटीव्हींचा ह्यवॉचह्ण असणार आहे. एका बोगीत साधारणपणे ६ सीसीटीव्ही यांनूसार एका रेकमध्ये ७२ सीसीटीव्ही कार्यान्वित होतील. फेस रिडर सीसीटीव्ही साठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. शिवाय सीसीटीव्हींचे रेकॉर्डिंग जतन करण्यासाठी विशिष्ट डाटा बँक तयार करण्यात येईल, अशी माहिती जैन यांनी दिली.
मध्य रेल्वेवर भविष्यात एसी लोकल पण...
उपनगरीय लोकल प्रवाशांच्या आरमादायक प्रवासासाठी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह सकारात्मक चर्चा झाली. सध्या वाढत्या गर्दीमुळे प्रवाशांना लटकून प्रवास करावा लागतो. यामुळे अपघात होतात. यावर उपाय म्हणून लवकरच बंद दरवाजे असणा-या लोकल सुरु करण्यात येणार आहे. दरवाजे बंद केल्यानंतर वातानुकूलित यंत्रणा अत्यावश्यक आहे. परिणामी भविष्यात मध्य रेल्वेवर देखील एसी लोकल धावतील. सध्या तरी केव्हा,कधी आणि कोणत्या मार्गावर सुरु होतील, हे निश्चित झालेले नाही.

मध्य रेल्वेचे मिशन २०१८
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर हायपॉवर समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या सुविधेसाठी मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याचे दिसून आले. ही उणीव भरुन काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता होती. रेल्वे मंत्रालयाकडून ह्यसुरक्षितता निधीह्ण मंजूर झाल्यामुळे कामांना गती मिळेल. परिणामी २०१८ मध्ये पादचारी पूल, लिफ्ट, सरकते जिने यांसह फलाट रुंदीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. या कामांसाठी २०१८ डिसेंबर डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे.
- पादचारी पूल - यंदा १३ पादचारी पूल मध्य रेल्वेवर उभारण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी १२ पादचारी पूल उभारण्यात आले. परिणामी पादचारी पूलांच्या एकूण संख्या २५ होईल.
- सरकते जिने- प्रत्येक स्थानकांवर प्रत्येकी दोन सरकते जिने बसवण्यात येतील. ३१ मार्च पर्यंत एकूण ५२ सरकते जिने कार्यान्वित होतील.
- अपघात रोखण्यासाठी - अपघात रोखण्यासाठी रेल्वे रुळांशेजारी ३६ किमी लांबीची भिंत उभारण्यात येणार आहे.
- फलाट रुंदीकरण- वर्षाअखेरीस एकूण ३६ फलाटांचे रुंदीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी ३१ फलाटांचे रुंदीकरण पूर्ण झाले.
- वैद्यकिय कक्ष- एप्रिल २०१८ पर्यंत १४ स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकिय कक्ष उभारण्यात येतील. एकूण २४ स्थानकांचे लक्ष मध्य रेल्वेने ठेवण्यात आले आहे.
- इंडिकेटर्स - मध्य रेल्वेवर ३०० नवीन लोकल वेळा दर्शवणारे इंडिकेटर बसवण्यात येणार आहे.
  
Today (17:35)  आंबिवलीत उभारला ३० मिनिटांत पूल, लष्कराचा प्रवाशांना दिलासा (www.lokmat.com)
back to top
New Facilities/TechnologyML/Mumbai Local  -  

News Entry# 327389     
   Past Edits
Jan 19 2018 (17:35)
Station Tag: Ambivli/ABY added by Maharashtra Bandh lost more than Rs3000 Crores^~/1269766
Stations:  Ambivli/ABY  
 
 
मुंबई : भारतीय लष्कराने आंबिवली स्थानकात अवघ्या तीस मिनिटांत पादचारी पूल यशस्वीपणे उभारला आहे. ‘बेली पद्धती’चा हा पूल केवळ अर्ध्या तासात स्थानकातील पोलवर ठेवण्यात आला. यासाठी ३५० टन वजनी क्रेन आणण्यात आली होती. या पुलासाठी १० मीटर ‘पाइल’ पद्धतीने पायाभरणी करण्यात आली. त्यामुळे या पुलाला भक्कम आधार मिळाला आहे, अशी माहिती लष्कराचे ब्रिगेडीअर धीरज मोहन यांनी दिली. गुरुवारी सकाळी ११.१५ मिनिटांनी पूल उभारल्यानंतर त्यांनी ‘लोकमत’शी विशेष संवाद साधला.
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर करी रोड, एल्फिन्स्टन आणि आंबिवली स्थानकात लष्कराच्या मदतीने पादचारी पूल उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत केली होती. यानुसार आंबिवली स्थानकातील पहिला लष्करी पादचारी पूल यशस्वीपणे उभारण्यात आला.
लष्कराच्या
...
more...
‘बॉम्बे सॅपर्स’ या पुण्यात मुख्यालय असलेल्या इंजिनीअर्स तुकडीच्या देखरेखीखाली काम सुरू आहे. सिव्हिल बांधकाम म्हणून हे काम पूर्ण करण्यात आले. चीन सीमारेषेवरून या पुलाचे सुटे भाग आणि अन्य साधनसामग्री आणण्यात आली होती. पूर्वतयारी म्हणून या सुट्या भागांची जोडणी करण्यात आली. या जोडणीला सहा तासांचा अवधी लागला. प्रत्यक्ष ५ तासांचा ब्लॉक मंजूर झाला. तत्पूर्वी पूल उभारण्यासाठी २ तास आणि १ तास राखीव अशा एकूण तीन तासांत नियोजित काम पूर्ण होईल, अशी पूर्वकल्पना मध्य रेल्वेला देण्यात आली होती, अशी माहिती ब्रिगेडीअर धीरज मोहन यांनी दिली. कल्याण ते कसारा मार्गादरम्यान ओव्हरहेड वायर, सिग्नल आणि अभियांत्रिकी प्रकारचे १४५ तासांचे काम पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी यांनी दिली. या कामासाठी ३०० इंजिनीअर्ससह १५० ओव्हरहेड वायर पथक, ५० सिग्नल पथक होते.
पाच सत्रांमध्ये कामांची विभागणी करण्यात आली. पहिल्या सत्रात माती परीक्षण, जागेची पाहणी आणि विविध कामांची मंजुरी घेण्यात आली. दुसºया सत्रात पुलाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. तिसºया सत्रात बांधकाम करण्यात आले. चौथ्या सत्रात सुट्या भागांची जोडणी आणि पूल उभारणी झाली. शेवटच्या टप्प्यात पायºया जोडून हा पूल रेल्वे प्रशासनाकडे सुपुर्द करण्यात येणार आहे.
‘हेरिटेज’ पूल
दुसºया विश्वयुद्धात या पुलाचा वापर करण्यात आला होता. परिणामी, आंबिवली स्थानकात हेरिटेज पुलाचा अनुभव प्रवाशांना मिळणार आहे. सद्य:स्थितीत पुलाचे मुख्य काम पूर्ण झाले आहे. पुलाच्या पायºयांच्या कामासाठीदेखील सुरुवात करण्यात आली आहे. पुलावर फरशा बसवणे बाकी असून ते चोवीस तासांत पूर्ण होईल.
‘सॅपर्स’ म्हणजे काय?
भूदल, हवाईदल आणि नौदल यांना विजयी कामगिरी करण्यासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत पूल, धावपट्टी आणि जोडरस्ते बनविणाºया अभियांत्रिकी विभागाला ‘सॅपर्स’ असे म्हणतात. १८७० साली देशात मद्रास सॅपर्सच्या दोन कंपन्या अस्तित्त्वात आल्या. या धर्तीवर बॉम्बे आणि बेंगॉल सॅपर्सची उभारणी करण्यात आली. १८ नोव्हेंबर १९३२ रोजी हे तिन्ही सॅपर्स कोअर आॅफ इंजिनीअर्स म्हणून कार्यरत झाले. बॉम्बे सॅपर्सचे मुख्यालय पुणे, मद्रास सॅपर्सचे बंगळुरू आणि बेंगॉल सॅपर्सचे मुख्यालय रुरकी येथे आहे.
बेली म्हणजे...
यूएस सिव्हिल इंजिनीअर डोनाल्ड बेली याने या पुलाचा शोध लावला. सुट्टे भाग, सहज उभारणी, मजबूत आणि टिकाऊ ही बेली पुलाची वैशिष्ट्ये आहेत. आंबिवली स्थानकातील रेल्वे रुळापासून या पुलाची उंची ही ६.५ मीटर आहे.
  
Today (17:34)  Japan collabrates almost 70% in bullet train project (m.economictimes.com)
back to top
Other News

News Entry# 327388     
   Past Edits
This is a new feature showing past edits to this News Post.
Posted by: unipawan  1 news posts
 
 
. The Economic Times
Railways
Blow to Make in India, Japanese companies grab all key contracts of Modi's bullet train
By Reuters | Updated: Jan 18, 2018, 10.22 AM IST
NEW DELHI/TOKYO:
...
more...
Japanese steel and engineering companies are in the driver's seat to bag major supply contracts for a $17 billion Indian bullet train, several sources said, undermining a key component of Prime Minister Narendra Modi's economic policy - a push to 'Make in India'.
Japan is funding most of the project, and Japanese companies are likely to supply at least 70 percent of the core components of the rail line, said five sources in New Delhi with direct knowledge of the matter.
A spokesman for Modi's office declined comment.
A Japanese transport ministry official involved in the project said the two countries were still working out a strategy for the supply of key components, and would unveil a plan for procurements around July. The official spoke on condition of anonymity.
The September 2017 agreement between Japan and India for the bullet train project included two clauses - the promotion of 'Make in India' and 'Transfer of Technology' - through which New Delhi had hoped to set up manufacturing facilities in the country, generate jobs and get a toehold in Japanese technology. Modi faces a general election in 2019 and is under pressure to provide more jobs to millions of unemployed in India. Critics also say the bullet train is wasteful and that the money could be better used elsewhere.
"The Japanese have reservations on certain issues because they have a concern that there is a difference in the culture and systems of Japan from the culture and systems in India," said Achal Khare, the managing director of National High Speed Rail Corp Ltd (NHSRCL), the agency tasked to execute the bullet train project.
"The work culture is very different," he told Reuters.
Khare did not elaborate but two Indian railways officials, who spoke on condition of anonymity, said their Japanese counterparts had raised questions about efficiency in Indian companies and their ability to meet timelines.
The World Bank currently ranks India 100th out of 190 nations on the ease of doing business, giving it relatively low marks for starting a business, enforcing contracts and dealing with construction permits.
Tomoyuki Nakano, director for international engineering affairs in the railway bureau at Japan's transport ministry, said the issue was that Indian companies had no experience or technologies specialising in high-speed railway systems at present.
"I don't think Japanese are concerned about a difference in the work culture," Nakano said. He and other Japanese officials said efforts were continuing to fulfil the 'Make in India' component of the agreement by promoting collaborations between companies from the two countries.
Still, several Indian officials said it was by and large accepted that Indian companies would not have a major part to play in the bullet train project.
Japan will get major leeway because the bullet train is largely funded by a 50-year loan provided by its government, said a close aide of Modi, who spoke on condition of anonymity.
"At this stage to expect Indian companies to have a bigger share in manufacturing appears to be a little difficult," said a senior official at the Indian government's policy think-tank, NITI Aayog, who is involved in the negotiations.
Modi's flagship 'Make in India' initiative aims to lift the share of manufacturing in India's $2 trillion economy to 25 percent and create 100 million jobs by 2022.
However, midway through Modi's five-year term, manufacturing was still at 17 percent of India's GDP in the 2016/17 financial year from 15 percent previously.
ONLY ONE JOINT VENTURE
Japan's Prime Minister Shinzo Abe laid the foundation stone for India's first bullet train in September last year. It will link Mumbai with Ahmedabad, the largest commercial city in Modi's home state Gujarat.
Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp, Japan's biggest steelmaker, and other companies like JFE Holdings Inc , Kawasaki Heavy Industries Ltd, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Toshiba Corp and Hitachi Ltd are likely to bid for various contracts, said three senior Indian government officials directly involved in the project.
Nippon Steel said it would not comment on specific projects.
JFE, Hitachi and Toshiba said they were interested in the project but had not finalised plans, including any possibilities of joint ventures with Indian firms.
Mitsubishi Heavy said it had not decided if it wanted to be involved.
The sole collaboration aimed at the bullet train project is between Kawasaki Heavy Industries and India's Bharat Heavy Electricals Ltd, which aims to win carriage orders.
Japanese government officials have asked for more bullet train corridors in India before transferring technology, three senior Indian officials said.
But New Delhi is unlikely to announce any new projects until the final cost and commercial feasibility of the Mumbai-Ahmedabad link is clear, the officials said.
"It's like a chicken and egg situation on technology. The Japanese want an economy of scale and business but the Indian view is that India is a big market that once this market is explored the business will automatically be generated," said Khare from NHSRCL.
MISSED OPPORTUNITY
New Delhi has tried to help Indian steel companies grab a slice of the pie.
The Indian government last year mediated negotiations between Nippon Steel and India's Jindal Steel and Power Ltd to set up a joint venture to manufacture rails, but the talks fell through after the Japanese major raised quality concerns, three sources in New Delhi said.
State-owned Steel Authority of India (SAIL), which for decades has been the main supplier of rails to Indian Railways, was also overlooked by Japanese companies due to quality concerns, the sources said.
Nippon Steel declined comment and while Jindal and SAIL did not reply to e-mails seeking comment.
Left with little choice, Indian firms will now largely provide raw materials like cement and supply manpower for the assembly of rails, the sources said.
India's UltraTech Cement Ltd, Larsen & Toubro Ltd , Bharat Heavy Electricals Ltd and Ambuja Cements Ltd are among those in the race for the supply of construction materials and power, the two Indian railways officials said.
These companies did not respond to Reuters' requests for comment.
READ MORE:
steel and engineering|Niti Aayog|make in India|Japan|India|Bullet train
PREVIOUS
Plan early to get discounts on train travel: Railway panel
NEXT
Railways may borrow record Rs 42,000 crore this year
Sections
HomeBudget 2018MarketsNewsIndustryRISEPoliticsWealthMFTechJobsOpinionBlogsNRIMagazinesSlideshowsET NOWPortfolio
View Full Site »
Terms of Use & Grievance Redressal PolicyPrivacy PolicyFeedback
Copyright © 2017 Bennett Coleman & Co. All rights reserved. Powered by Indiatimes.
  
Today (17:23)  मार्च के पहले सप्ताह दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगी ‘हमसफर’ (www.amarujala.com)
back to top
Commentary/Human InterestNCR/North Central  -  

News Entry# 327387     
   Past Edits
Jan 19 2018 (17:23)
Station Tag: New Delhi/NDLS added by Saurabh*^~/15807

Jan 19 2018 (17:23)
Station Tag: Kanpur Central/CNB added by Saurabh*^~/15807

Jan 19 2018 (17:23)
Station Tag: Allahabad Junction/ALD added by Saurabh*^~/15807

Jan 19 2018 (17:23)
Train Tag: Shram Shakti Express/12451 added by Saurabh*^~/15807

Jan 19 2018 (17:23)
Train Tag: Prayagraj Express/12417 added by Saurabh*^~/15807
 
 
इलाहाबाद से आनंद विहार (दिल्ली) के लिए अत्याधुनिक कोच वाली हमसफर एक्सप्रेस मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके सभी कोच इलाहाबाद मंडल को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक मिल जाएंगे। सप्ताह में तीन दिन इसका संचालन इलाहाबाद से होगा। दिल्ली पहुंचने में तकरीबन आठ घंटे का वक्त लेगी। रेलवे ने हमसफर का सिर्फ कानपुर में ही स्टॉपेज करने का निर्णय लिया है।
दिल्ली जाने वाले तमाम यात्री लंबे समय से मांग कर रहे थे कि दुरंतो एक्सप्रेस हर रोज चलाई जाए। क्योंकि दुरंतो का संचालन सप्ताह में तीन दिन होता है। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने दुरंतो को नियमित करने की बजाय दिल्ली के लिए एक दूसरी एसी ट्रेन हमसफर चलाने की घोषणा पिछले वर्ष ही
...
more...
की थी, लेकिन इसके संचालन की तिथि मुकर्रर नहीं की।
बृहस्पतिवार को डीआरएम इलाहाबाद एसके पंकज ने बताया कि हमसफर की शुरुआत मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगी। इसके सभी कोच अत्याधुनिक हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में सभी कोच एसी थ्री श्रेणी के रहेंगे। बाद में इसमें एसी टू और एसी फर्स्ट का कोच लगाया जा सकता है। इलाहाबाद से इस ट्रेन का नंबर 22437 एवं आनंद विहार से 22438 रहेगा। इलाहाबाद से सोमवार, बुधवार और शनिवार की रात 10.20 बजे चलकर हमसफर कानपुर रुकते हुए अगले दिन सुबह 6.15 बजे आनंद विहार पहुंच जाएगी। दिल्ली से हमसफर एक्सप्रेस मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं रविवार की रात 10.15 बजे चलकर सुबह 6.10 बजे इलाहाबाद पहुंचेगी।
कानपुर शताब्दी की तर्ज पर दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस भी अपग्रेड होगी। रेलवे द्वारा इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इलाहाबाद मंडल के डीआरएम एसके पंकज ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि अभी हाल ही में कानपुर शताब्दी को अपग्रेड किया गया है। इसमें 50 लाख रुपये का खर्च आया था। ठीक उसी तर्ज पर इलाहाबाद से नई दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस और कानपुर-नई दिल्ली श्रमशक्ति एक्सप्रेस को भी अपग्रेड किया जाएगा। डीआरएम ने बताया कि यात्री सुविधा के मद्देनजर इन दोनों ट्रेनों में कई सुविधाएं अगले छह माह के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रयागराज और श्रमशक्ति में मिलेगी अब ये सुविधा
0 हर कोच में रहेगा डिस्प्ले बोर्ड। बोर्ड में ट्रेन की गति, समय, तारीख, तापमान की मिलेगी जानकारी।
0 जीपीएस के माध्यम से यात्री जान सकेंगे कि ट्रेन किस जगह पहुंच चुकी है।
0 सफर के दौरान हर कोच में ऑटोमेटिक परफ्यूम मशीन लगाई जाएगी, जो कुछ समय के अंतराल पर करेगी स्प्रे।
0 प्रत्येक कोच में इलाहाबाद और एनसीआर से जुड़े पर्यटन स्थनों की लगाई जाएंगी तस्वीरें ताकि सुंदर दिखाई दे कोच।
0 चाय एवं कॉफी के लिए सभी कोच में लगाई जाएगी वेंडिंग मशीन।
Page#    308768 news entries  <<prev  next>>

Scroll to Top
Scroll to Bottom


Go to Desktop site
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.