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Shabdbhedi Express: गति इसकी शब्दों को भेदती है, पूरब को पूर्वांचल से जोड़ती है - Dr. Abhishek Rai

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News Entry# 466141
Sep 28 (09:00) छतरपुरः रेल लाइन में अधिग्रिहत भूमि के स्वामियों ने मांगी नौकरी, दिया ज्ञापन (www.naidunia.com)
IR Affairs
NCR/North Central
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News Entry# 466141  Blog Entry# 5078326   
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Sep 28 2021 (09:00)
Station Tag: Singrauli/SGRL added by Adittyaa Sharma/1421836

Sep 28 2021 (09:00)
Station Tag: Lalitpur Junction/LAR added by Adittyaa Sharma/1421836

Sep 28 2021 (09:00)
Station Tag: Maharaja Chhatrasal Station Chhatarpur/MCSC added by Adittyaa Sharma/1421836
राजनगर। नईदुनिया न्यूज
अनुभाग के अंतर्गत कई गांवों के किसानों को ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन के लिए 4 साल पहले अधिग्रहित की गई जमीन के बदले पूर्व में किए गए वादे के अनुसार न सही मुआवजा मिला है, न नौकरी मिल सकी है। इस मांग को लेकर किसानों ने सांसद व्हीडी शर्मा को ज्ञापन दिया है।
खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में राजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम बराखेरा, पीरा, टिकरी, सूरजपुरा, सपोहा, पहाड़ी बावन, धमना और बसाटा के सैकड़ों ग्रामीणों ने सांसद को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि राजनगर। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू
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अर्जन अधिकारी राजनगर के द्वारा 8 फरवरी 2019 को जारी पत्र क्रमांक 06/82/2016-17 के अनुसार उन्हें एक नोटिस दिया गया। जिसके अनुसार किसानों की जमीन ललितपुर-सिंगरौली रेललाइन मे खजुराहो से पन्नाा, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक के फेज के निर्माण के लिए अधिग्रहित करने की सूचना दी गई और 9 जून 2017 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ग्राम बराखेरा का अवार्ड मान्य किया गया है। किसानों का कहना है कि उप मुख्य इंजीनियर निर्माण पश्चिम मध्य रेल से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 18 दिसंबर 2020 को भू अर्जन अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार 11 नवंबर 2019 के पहले जिसकी जमीन रेलवे में अधिग्रहित की गई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और 11 नवंबर 2019 के बाद जिसकी जमीन रेलवे में जाएगी उसको सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। किसानों का कहना है शासन की गाइड लाइन अनुसार अवार्ड बनने के तीन महीने बाद अवार्ड पारित होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल के कारण अवार्ड समय पर पारित नहीं हुआ।यही सरकारी लापरवाही अधिग्रहित भूमि के स्वामियों के लिए घाटे का सौदा साबित हुई है। जिससे सिर्फ राजनगर तहसील के लोग नौकरी के लिए अपात्र हो गए जबकि अन्य क्षेत्र के लोग रेल परियोजना के तहत नौकरी के पात्र हैं। इसी मुददे को लेकर ग्रामीणों सांसद को ज्ञापन देकर नौकरी व सही मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए कहा है कि जब रेल परियोजना एक ही है तो मापदंड अलग-अलग क्यों है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी को नौकरी दी जाए। सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व्हीडी शर्मा किसानों को आश्वासन दिया है कि सभी लोगों को रेलवे में नौकरी दिए जाने के प्रावधान का सही तरीके से पालन किया जाए ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी।
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