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Champaran HumSafar Express : इन अजनबी सी राहों में, जो तू मेरा हमसफ़र हो जाये, बीत जाए पल भर में ये वक़्त, और हसीन सफ़र हो जाये. - Piyush Singh

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News Entry# 392993
  
Oct 10 (10:03) तेजस के बाद अब 50 स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार (www.amarujala.com)
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News Entry# 392993  Blog Entry# 4453702   
  Past Edits
Oct 10 2019 (10:03)
Station Tag: Gwalior Junction/GWL added by 5 Years IRI~/779488

Oct 10 2019 (10:03)
Station Tag: Jhansi Junction/JHS added by 5 Years IRI~/779488

Oct 10 2019 (10:03)
Station Tag: Lucknow Charbagh NR/LKO added by 5 Years IRI~/779488

Oct 10 2019 (10:03)
Station Tag: New Delhi/NDLS added by 5 Years IRI~/779488

Oct 10 2019 (10:03)
Train Tag: Lucknow Jn. - New Delhi IRCTC Tejas Express/82501 added by 5 Years IRI~/779488
केंद्र सरकार ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कीनीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को लिखा पत्रकांत ने पत्र में 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण को भी प्राथमिकता देने की बात कहीकेंद्र सरकार ने देश के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के निजीकरण के प्रयास तेज कर दिए हैं। देश की पहली निजी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन तेजस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विज्ञापननीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है, 'जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों का लाने का फैसला किया...
more...
है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को इसके तहत लेने का विचार कर रहा है।'50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के बारे में कांत ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर रेल मंत्री से विस्तार में बातचीत कर चुके हैं और इस मामले को प्राथमिकता देने की जरूरत महसूस की गई। कांत ने कहा कि इन प्रोजेक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सदस्यों, इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड व सदस्य और ट्रैफिक रेलवे बोर्ड को एक समूह में शामिल होना होगा। 

18 Public Posts - Thu Oct 10, 2019

  
2027 views
Oct 10 (23:09)
5 Years IRI~   411 blog posts   31 correct pred (54% accurate)
Re# 4453702-19            Tags   Past Edits
Agree, along with some loss making trains or routes with low density of rail network

  
2023 views
Oct 10 (23:14)
kedarc68   257 blog posts
Re# 4453702-20            Tags   Past Edits
You have a very kind heart. But not all beggars are poor. Remember, its their business/profession/dhanda. Please ensure you are helping a poor beggar and not a beggar richer than you. Apart from being kind hearted, I see you are passionate about hungry beggars. Try feeding them instead of giving money. Just check their reactions then.
BTW I am rich enough to meet ends month to month, barely, even though I don't own anything but a mobile phone and a computer. But then without them, I would never turn to be a beggar.

  
2025 views
Oct 10 (23:23)
kedarc68   257 blog posts
Re# 4453702-21            Tags   Past Edits
manpower costs are more than that. 65-70% is a cosmetic figure which is also too high. why are fares for cattle/toilet/hopeless class not revised for past 30 years when it is now provided with comfort of cushioned seats, fans, speed of journey, free wifi, waiting halls, charging points for mobiles and toilet facilities all included in your ticket?

  
2032 views
Oct 10 (23:49)
kedarc68   257 blog posts
Re# 4453702-22            Tags   Past Edits
when every pay commission revises upward the salaries and pensions (every 5 years, apart from railways' own increments), why couldn't railways constitute an active fare commission? there is a whole lot of politics involved. railways is trying to simply reduce the burden (of salaries and pensions) with doing away from those classes of employees (posts) having negligent or nil revenue generation. Results are there for everyone to see -- stations where private parties are engaged to clean platforms and toilets are better than others. Trains where OBHS is, are cleaner than others. Now the axe is on Catering and TTEs. Now IRCTC is a full new entity with public investment, not only government. Erring staff will get demoted/transferred to a new place/department. TTEs are known to fill their pockets first, then serve authorized pax. They will be forced to work, hard. Else transfer to other duties with lesser remuneration when revenue...
more...
realization is better at private trains.
We'll get there. may take a few years though.

  
Rail News
1860 views
Oct 11 (11:29)
Atmathew80   22 blog posts
Re# 4453702-23            Tags   Past Edits
Instead of handing over existing trains to private operators, they should handover newlines in NE region (Assama,Tripura) for operation by Private agency and also Hill railway lines with tourist potential.
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