केंद्र सरकार ने आठ नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनसे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ-साथ राज्यों...
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केंद्र सरकार ने आठ नई रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरीThe Indian government has approved eight new railway line projects, aiming to enhance connectivity, reduce transportation costs, and boost economic development. These projects, particularly benefiting the northeast and states like Bihar, Jharkhand, Odisha, Bengal, and Maharashtra, are aligned with the government's 'Purvodaya' initiative for eastern development. The projects, costing a...
more... total of 24,657 crore rupees, will be completed by 2030-31 under the 'PM-Gati Shakti' plan. Key projects include a 26km long Bikramshila-Katareah new double line with a bridge over the Ganges near Bhagalpur, costing 2,549 crore rupees. The new rail lines will improve connectivity for 14 districts across seven states, add 900 km to the existing network, and create 64 new stations. They will also facilitate transportation of goods, reduce carbon emissions, and connect UNESCO World Heritage site Ajanta Caves. To bolster the railway board's autonomy and efficiency, the government has introduced a bill to grant it statutory powers. The prime minister highlighted the projects' contribution to infrastructure development, trade, and job creation.
भारत सरकार ने आठ नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य संपर्क बढ़ाना, परिवहन लागत कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजनाएँ, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को लाभान्वित करेंगी, 'पूर्वोदय' पहल के साथ संरेखित हैं,...
more... जो पूर्वी विकास के लिए बनाई गई है। कुल 24,657 करोड़ रुपये की लागत से ये परियोजनाएँ 'पीएम-गतिशक्ति' योजना के तहत 2030-31 तक पूरी हो जाएँगी। प्रमुख परियोजनाओं में भागलपुर के पास गंगा पर 26 किमी लंबा बिक्रमशिला-कटारिया नया डबल लाइन, गंगा पर पुल के साथ, 2,549 करोड़ रुपये की लागत से शामिल है। नई रेल लाइनें सात राज्यों के 14 जिलों की संपर्कता में सुधार करेंगी, मौजूदा नेटवर्क में 900 किमी की वृद्धि होगी और 64 नए स्टेशन बनेंगे। वे माल के परिवहन को आसान बनाएँगे, कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को जोड़ेंगे। रेलवे बोर्ड की स्वायत्तता और दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार ने उसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। प्रधान मंत्री ने परियोजनाओं के बुनियादी ढाँचे के विकास, व्यापार और रोजगार सृजन में योगदान को उजागर किया है।
Indian sarkar ne aath nayi rail line projects ko approval de diya hai, jo connectivity badhane, transportation cost kam karne aur economic development ko boost karne ka lakshya rakhte hain. Ye projects, khaas karke northeast aur Bihar, Jharkhand, Odisha, Bengal aur Maharashtra jaise states ko faayda denge, 'Purvodaya' initiative ke saath...
more... align hain, jo eastern development ke liye banaya gaya hai. 24,657 crore rupees ki total cost ke saath, ye projects 'PM-Gati Shakti' plan ke andar 2030-31 tak complete ho jayenge. Main projects mein Bhagalpur ke paas Ganga par 26 km lamba Bikramshila-Katareah new double line with a bridge over the Ganges, 2,549 crore rupees ki cost ke saath, shamil hai. Nayi rail lines se saath states ke 14 districts ki connectivity improve hogi, existing network mein 900 km ki badhot hogi aur 64 new stations banenge. Ve goods ke transportation ko aasaan karenge, carbon emissions ko kam karenge aur UNESCO World Heritage site Ajanta Caves ko connect karenge. Railway board ki autonomy aur efficiency ko badhane ke liye, sarkar ne use statutory powers dene ke liye ek bill introduce kiya hai. Prime minister ne projects ke infrastructure development, trade aur job creation mein contribution ko highlight kiya hai.