RailFans don't miss their train. Why? Because they go to the station HOURS before the actual departure of their Train - to watch OTHER trains depart. - Prince Maan

Suggestions for union budget 2017-18
(1)सरकार को चाहिए की भविस्य मे किसी को सैलरी, सेल्स की भुगतान ₹5000 से अधिक को रकम केवल इ डिजिटल पेमेंट माध्यम से लेने और देने की बाध्यता का कानून बनावे और लेस cash मुहीम को बढ़ावा दे। अगर कोई व्यापारिक संस्थान जो इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट मे आता है तो वह ₹ 5000 से अधिक राशि के भुगतान cash मे भुगतान करने पर या प्राप्त करने पर खर्चो की छूट मे संयोजन नहीं मिलना चाहिए ।
ऐसा करने...
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से लगभग अधिकांश लोग स्वयम ही टैक्स कॉम्पलैन्स के दायरे मे आ जावेगे।
(2)टैक्स आतंक से देश का कभी भी भला नहीं ही सकता है।
केवल सरल और क्लियर (,स्पस्ट )कानून कायदों जिसकी दो अर्थ न निकलते हो से ही देश विकाश कर सकता है।
इन सब के लिए समय पर जनता के कार्य सरकारी अधिकारियो द्वरा पूर्ण करने मे वचन बद्धता अति आवश्यक है।
न्याय मे देरी ही भ्रस्टाचार का मूल कारण है।
(3.) Government should give additional ₹2 lacs income tax exemption if payment of personal expenses is done other than cash and cheque ie. Through card ,or digital money as incentives on expenses/services by e-payments, so that people are encouraged to use e-payment facility.
As at present on most of the services attract service tax 15% and in future GST 18% so over all no revenue loss .
(4)We have to promote Healthcare Tourism by building New world class healthcare centers doing this we will earn Foreign Currency
(5) We have to promote only FDI Because this is long term Investment. & No FII should be allowed in Futures Market (F & O). It should be allowed in equity market only if required.
(6)Credit Guarantee के साथ MSME के लिए बैंक ब्याज दर होम लोन की ब्याज दरों के बराबर कर दिया जाय तो MSME के हित मे सबसे अच्छा कदम होगा ।
MSME के बढ़ावा देकर ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किये जा सकते है।
(7)सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सेविंग बैंक अकाउंट मे मिलने वाला ब्याज देश की महगाई दर से कम न हो ।हर six month मे सेविंग बैंक के लिए पिछले 6 महीने की avarage महगाई दर के बराबर कम से कम इनकम टैक्स काट कर सेविंग बैंक डिपाजिट पर ब्याज मिले ।
या साथ ही साथ सेविंग बैंक अकाउंट मे जमा धन पर मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स न लगे ।
ऐसा कर बैंको को लो कास्ट फण्ड भी उपलब्ध कराया जा सकता है जो की देश के विकाश कार्यो मे काम आएगा ।इस तरह उद्योगों व् व्यपार की बैंक भी कम ब्याज दर पर धन उपलब्ध करा पाएंगे ।। जिससे देश को GDP भी बड़ेगी व् सरकार को टैक्स के रूप मे राजस्व भी ज्यादा मिलेगा ।
(8)अगर cashless कांसेप्ट को सफल बनाना है तो ₹ 2 लाख से कम अमाउंट की सैलरी व् wages को चेक के बजाय online banking ie. RTGS/NEFT/ECS/Fund transfer through debit card ,atm card ,adhar base banking, payTm व् अन्य ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के एप्प्स के मद्धम से करना कानूनन समवैधानिक रूप से करना अति आवश्यक होना चाहिये । अन्यथा चेक के चक्कर मे मजदूरों व् कर्म चारियो को एक दिन की मजदूरी से हाथ धोना पड़ सकता है । तथा सड़को पर ट्रैफिक बढ़ने के साथ आगे उन्हें जिन्हें पेमेंट करना है किसी कारण से यदि कोई चेक बाउंस हो गया तो पूरी चैन पर असर पड़ता है । व मजदूरों को चेक बाउंसिंग चार्ज के रूप मे भी बहुत नुकसान होने की सम्भावना है।
बैंक पर भी काम का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ।जिसका डायरेक्ट असर बैक की उपभोगता सेवा पर पड़ता है ।
(9)मेरे विचार मे हर माह की 7 तारीख के पहले मजदूरी व् सैलरी देना आवस्यक करना चाहिये अन्यथा इसकी खर्चो मे छूट नहीं मिलनी चाहिए।
एक तरफ हम मजदूरो से उमीद लगाए हुए है कि व् अपने सभी ट्रांसटैक्शन ऑनलाइन करे।
दूसरी और देश मे कॉर्पोरेट्स, व् बड़े ओधोगिक घराने आज भी ऑनलाइन बैंकिंग करने से हिचकते है ।मेरी विचार मे केवल 5% बड़े बुसिनेस हाउस ही ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से rtgs व् neft ,ecs के मद्धम से बैंकिंग करते है। बाकी सभी चेक पर निर्भर है। देश मे ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा दिये बगैर आर्थिक गतिविधियों के तेज नहीं किया जा सकता है।
मेरे विचार से चेक पर 0.25% चार्जेज चेक इशू करने वाले पर लगाने से (Rtgs व् Neft भी चेक भेज कर बैंक से करवाने वालो से भी कि0.25% चार्ज वदलन चाहिए)ऑनलाइन transaction को बढ़ावा मिलेगा । बैंको की इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगी ।साथ ही MSME सेक्टर की लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा ।
बैको पर भी काम का बोझ कम होगा।
सड़को पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा
(10) बालिका शिछा को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाये है वह देश मे एक मिसाल है।
मेरा निवेदन है कि महिलाओं के आर्थिक संशक्ति करण के लिए ,बैंककिंग ,पोस्ट ऑफिस ,इन्सुरेंस, नर्सिंग ,मेडिकल,टीचिंग के छेत्र को कम से कम 50% नौकरियां महिलायों के लिए आरक्षित करने की दिशा मे तत्काल कदम उठाये।
सरकार एक पालिसी बना सकती है कम से कम उपरोक्त छेत्रों मे देश मे नए रोजगार महिलायों को कम से कम 50% देना होगा यह उसके अधिकार छेत्र मे भी है। गंभीरता से विचार करे।
(11)2nd एवं 4th saturday RTGS/NEFT की ऑनलाइन सेवाएं (नेटबैंकिंग)भी बैंक बंद होने के कारण बंद कर दी गई है जिससे से इंडस्टीज के ऊपर 13.33% अतरिक्त ब्याज का बोझ बड़ गया है तथा 2% जीडीपी कम होने की प्रबल संभावना है विचार करे.................
30÷4days=7.5 less productive funds =100÷7.5=13.33% additional interest burden
जब(1) भारतीय रेल ,(2)बस सेवा,(3)अस्पताल (4)पुलिस, (5)जल प्रदाय सेवा, (6)सफाई सेवा (7) हवाई यात्रा सेवा (8) भारतीय सेना ,इत्यादि देश को 24 घंटे बिना किसी रविवार की छुटी के(24x7) सेवा दे सकते है तो बैंक क्यों नहीं 24x7 internet banking सेवा नहीं दे सकता जो को देश की आर्थिक प्रगति की रीड है साथ ही कंप्यूटर सिस्टम ड्रिवेन सेवा है।
जैसा की सभी जानते है की देश मे अधिकांश बड़े उद्योग 24x7 उत्पादन कार्य सतत कर रहे है।
उपरोक्त कारणों के कारण ही बैंको का इंडस्ट्रीज मे NPA बढ़ कर ₹10 लाख करोड़ हो गया है। जो सतत बढ़ने को संभावना है। अगर समय रहते 24x7 नेट बैंकिंग के साथ RTGS व् NEFT की ऑनलाइन सेवाएं नहीं शुरू की जाती है तो यह देश की वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर से उबार पाना मुश्किल होगा ।
बैंको का इसे 24X7 365 डेज लागु न करना केवल इच्छा शक्ति की कमी ही है । साथ ही अगर बैंक 25X7 ऑनलाइन बैंकिंग, RTGS/ NEFT/ECS सेवाएं प्रदान नहीं करते है तो उन्हें छुटी के दिन का इंडस्ट्रीज को दिये गए लोन पर ब्याज लेने का भी अधिकार भी नहीं होना चाहये।
(12)अभी भी समय है अगर राजस्व बढ़ाना है व कालेधन को समस्या को कम करना है तो
"(1)बैंको से cash निकले की सीमा सेविंग अकाउंट के लिए ₹50000 प्रति माह व् करंट अकाउंट जो इंकॉमेटाक्स ऑडिट लिमिट के अंतर्गत आते है मैक्सिमम ₹ 2 लाख प्रति माह करने के साथ साथ अपने साथ cash रखने या केरी करने की लिमिट मैक्सिमम ₹ 3 लाख या लास्ट दो दिन को सेल्स जो भी अधिक हो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
(2)All the payment done by Central Govt., State Govt. ,semi Govt., all Public Limited & Pvt. Limited companies , Nagar Nigums , Trust, partnership firm & other Individual & HUF organisation which come under Audit as per Income Tax act Should be mandatory to receive sales proceeds above ₹ 5000
and pay their liability i.e.. Tax payment, Suppliers & venders payment, employee’s salary, Transporting , expenses above ₹2000 etc. (दैनिक मजदूरी की छोड़कर जो सैस्थान मे एक सप्ताह से कम काम करते है जिनका साप्ताहिक भुगतान ₹5000 से कम है)through Electronic Fund transfer mode i.e. RTGS/NEFT/ECS /electronic cheque , Debit card, credit card,e-vallets etc. instead of Physical Cheque & cash. In long term after 5 years This will help to increase cash flow & Increase Countries GDP minimum by 3% and also reduce Corruption & frauds and Tax evasions.
(13)जब तक सरकार की मानसिकता एक बार मे ही अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन की रहेगी तब तक रोजगार व् विकाश की कल्पना बेमानी होगी ।
अगर वास्तव मे सरकार सतत विकाश की ओर बढ़ना चाहती है तो क्रेडीट कार्ड ,डेबिट कार्ड ,इ पेमेंट ,(सभी डिजिटल फिनांसिअल लेन देन को ट्रांसक्शन चार्ज भबिस्य के लिए फ्री करना होगा । अगर ये नहीं किया गया तो सरकार जनता के पास जो करीब ₹18 लाख करोड़ का धन करेंसी नोटों के रूप मे था पुनः ही नॉन प्रोडक्टिव रूप मे रहेगा ।
और जो हम अन्तर्रास्टिय जगत से उधर के रूप मे लेते है उसकी कॉस्ट को कम नहीं किया जा सकता है
तथा डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत बनाने के लिये भी देश मे गोल्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक निवेश के माध्यम उपलब्ध कराना होगा जिन्हें स्त्री धन की श्रेणी प्राप्त हो ।
ऐसा करने से प्रति वर्ष ₹2.4लाख करोड़ के 800 मीट्रिक टन गोल्ड आयात को रोका जा सकता है
(14) पर्यावरण को प्रदूषण से, नगर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ,देश पर विदेशी मुद्रा के भार (तेल आयत बिल) को कम करने के लिए , प्रत्येक सप्ताह के 5 कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार)में एक दिन अपनी निजी कार का उपयोग पर पाबन्दी लगानी चाहिए ।ऑटो,रेडियो टैक्सी,कार पूलिंग ,बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये ।
ऐसा करने से सडको पर 20% निजी कारो का ट्रैफिक कम होगा एवं देश में प्रति वर्ष करीब 5 लाख नए रोजगार रेडियो टैक्सी ,ऑटो ड्राईवर के रूप मे उपलब्ध होंग ।
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(15) suggestions for Railways
(1)Instead of TTE railway has to deploy Running POLICE Force CUM TTE . this will provide safety to passengers their belonging as they are trend for this & and reduce salary burden on railways also.
(2)To reduce Curruption in Emergency and VIP quota tickets Tatkal Fare should be charged on this quota
(3)Instead to Issue Free Travel Passes to its employees Railway have to Reimburse the Fare to their employees policy should be adopted for better management of Expenditure
(4)In all Railway station Entry & Exit gate Should be under CCTV surveillance for passenger safety & Identify terrorist threats, to control Law & Order , Control theft in trains
(5)Online platform ticket SMS based should be made available through Mobile app/ Internet /ticket vending machine
(6) On pre booking at the time of reservation on chargeable basis Bed Rolls to Sleeper class passenger should also be provided
(7)Free RO Drinking water facility should be provided on platforms
(8)Free wi-fi facility should be provided at station to excess IRCTC site, Health site, Emergency Services, Tour&Travel sites, education etc.
(9)Number of 3rd AC coaches should be increased to keep up with demand & on the demand basis increase Number of Couches upto 24 instead of Increasing number of trains.
(10) In all big station city bus services should be provide at the nearest exit and entry point