जल्द से जल्द भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा आॅस्ट्रेलिया
आॅस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल इन दिनों भारत दौरे पर हैं वे अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए और मैट्रो रेल के सफर का आनंद लिया। अब उन्होंने कहा है कि आॅस्ट्रेलिया जल्द से जल्द भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। आॅस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा।
दरअसल भारत और आॅस्ट्रेलिया के बीच परमाणु के असैन्य प्रयोग को लेकर करार हुआ था। उन्होंने कहा कि आॅस्ट्रेलिया भारत की...
more... ऊर्जा जरूरत को पूरा करेगा। टर्नबुल ने कहा कि आॅस्ट्रेलिया प्रयास कर रहा है कि वह भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए उसे ईंधन प्रदान कर सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संबंध में आॅस्ट्रेलिया की संसद में बिल पारित हो गया जिसके कारण अब भारत को यूरेनियम का निर्यात किया जा सकेगा। यदि भारत को आॅस्ट्रेलिया यूरेनियम प्रदान करता है तो फिर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बगैर यूरेनियम प्राप्त करने वाला भारत पहला देश होगा।
दोनों देशों के प्रधामंत्रियों ने महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की। इस दौरान नेताओं ने नौपरिवहन, ओवरफ्लाईट, फ्री कानूनी वाणिज्य स्वतंत्रता,यूएनसीएल ओएस आदि मसले पर चचा्र की और कहा कि समुद्री विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। www.newstracklive.com
केंद्र ने दी रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
रेलवे तथा ग्राहकों बीच कीमत व प्रतिस्पर्द्धा संबंधी मामलों का समाधान करने हेतु सेतु के रूप में केंद्र सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन को मंजूरी दे दी है. इसका गठन 50 करोड़ रुपए के कोष के साथ होगा.आरडीए रेल किराया-भाड़े के अलावा रेल सेवाओं की गुणवत्ता का मानक भी तय करेगा.चूँकि यह सिफारिश करने वाला निकाय होगा इसलिए इसकी अनुशंसाएं मानने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगा.
सूत्रों से पता चला है कि आरडीए एक स्वतंत्र नियामक होगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ सदस्य के रूप में लिए जाएंगे. इनका कार्यकाल पांच साल का होगा.अध्यक्ष की नियुक्ति निजी क्षेत्र से भी की जा सकती है, जिसका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.
यहां यह खुलासा जरुरी है कि कार्यकारी आदेश से आरडीए के गठन का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसे जल्दी स्थापित करना था.बाद में इसे संसद में पेश कर विधेयक के रूप में लाने की अनुमति ली जाएगी. नव गठित रेल विकास प्राधिकरण के जिम्मे किराया/टैरिफ तय करना,निवेश के समान अवसर उपलब्ध कराना,रेलवे की क्षमता तथा प्रदर्शन में सुधार करना और सूचना का प्रचार-प्रसार करना का दायित्व रहेगा.