Shiv Ganga doing MPS thru a Jn - on every RailFan's bucket list

हिंदी भाषा में👇👇
एक आठ सदस्यीय समिति जिसमें महाप्रबंधक / पश्चिम मध्य रेलवे, प्रिंसिपल वित्तीय सलाहकार / पूर्व मध्य रेलवे, कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन, रेलवे बोर्ड, कार्यकारी निदेशक, ट्रैफिक कॉमर्शियल (रेलवे), रेलवे बोर्ड, सलाहकार (परिवहन) / नीति उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक / रेवेन्यू प्रबंधन और विपणन ऑटोमेशन / एयर इंडिया, निदेशक / राजस्व / ली मेरिडियन और परिवहन अर्थशास्त्र के प्रोफेसर / वालचंद हिराचंद का गठन किया गया था, जो फ्लेक्सि फेयर स्कीम की समीक्षा के लिए किया गया था।
समिति के संदर्भ की शर्तों में सभी विकल्पों की जांच करना था और यात्रियों...
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और रेलवे के हित में ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा विकल्प सुझाया गया था। समिति को निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने के लिए अनिवार्य किया गया था:
इसके वर्तमान रूप में flexi किराया के कार्यान्वयन का प्रभाव:
(i) रेलवे के लिए उत्पन्न राजस्व पर प्रभाव
(ii) परिवहन के साधन के रूप में रेलवे की अपनी पसंद के संदर्भ में यात्री पर प्रभाव (बढ़ी भाड़े के साथ)
(iii) लचीले किराया की प्रतिस्पर्धात्मकता, जैसे- परिवहन के अन्य साधन।
(iv) संशोधन / संशोधन अगर इसमें कोई भी
शिखर और दुबला मौसम / सप्ताह के दिनों और सप्ताहांत / त्योहार के मौसम में दरों की लचीलापन। अगर कोई वफादारी अंक / आस्थगित लाभ आदि जैसी योजना के बेहतर संरक्षण के लिए फ्लेक्सी किराया के साथ प्रदान किया जाए तो 'जोड़ें'। समिति।
(v) विशेष ट्रेनों का किराया, जैसे हंसफेर आदि की भी समीक्षा की जाएगी।
(vi) सुझावों की कार्यान्वयन
समिति ने अपनी रिपोर्ट 16.01.2018 को प्रस्तुत की है। महत्वपूर्ण सिफारिशें ट्रेनों के अधिभोग के आधार पर फ्लेक्सी फेयर योजना को तर्कसंगत बनाने के लिए हैं और कम अधिभोग वाली ट्रेनों में रियायती किराये की पेशकश भी करती हैं। बोर्ड के विचार के लिए सिफारिशों के साथ रिपोर्ट लगाई गई है।
यह जानकारी रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहैं ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।