Part-2/
पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न
चावल / गेहूं
श्री...
more... रामविलास पासवान ने अप्रैल,मई और जून के लिए पीएमजीकेएवाई योजना की स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल आवंटित 119.82 एलएमटी अनाज में से अब तक 116.52 एलएमटी अनाज ले लिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक खाद्यान्न के वितरण का संबंध है तो अप्रैल में 93% खाद्यान्न,मई में 93% खाद्यान्न और जून में 75% खाद्यान्न का वितरण किया गया है और जून महीने के लिए वितरण का काम अब भी चल रहा है।
पीएमजीकेएवाई के तहत अप्रैल,मई और जून के महीने में 90%से कम खाद्यान्न वितरित करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची निम्नलिखित है: -
राज्य
तीन महीनों के लिए कुल आवंटन (एमटी)
तीन महीनों में कुल वितरण (एमटी)
वितरण का प्रतिशत
दादर, नागर हवेली और दमन एवं दीउ
4,284
3,729
87%
महाराष्ट्र
10,50,255
9,09,556
87%
झारखंड
3,95,550
3,41,555
86%
दिल्ली
1,09,101
91,743
84%
मणिपुर
36,852
29,442
80%
बिहार
12,96,744
9,74,410
75%
मध्य प्रदेश
8,19,630
5,58,808
68%
सिक्किम
5,682
3,841
68%
पश्चिम बंगाल
9,02,757
5,31,887
59%
दलहन
दालों के संबंध में श्री रामविलास पासवान ने बताया कि तीन महीने यानी अप्रैल से जून तक कुल 5.87 एलएमटी दलहन की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 5.80 एलएमटी दलहन भेजा गया है और इनमें से 5.61 एलएमटी दलहन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया है और लाभार्थियों के बीच 4.49 एलएमटी दालों का वितरण किया जा चुका है। 18 जून, 2020 तक स्टॉक में कुल 08.76 एलएमटी दलहन (तुअर-3.77 एलएमटी, मूंग-1.14 एलएमटी, उड़द -2.28 एलएमटी, चना- 1.30 एलएमटी और मसूर- 0.27 एलएमटी) उपलब्ध थी। भारत सरकार इस योजना के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत वित्तीय बोझ खुद वहन करती है।
निम्नलिखित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अप्रैल के महीने में 90%से कम दालों का वितरण किया है –
पश्चिम बंगाल
87.48%
महाराष्ट्र
82.49%
बिहार
81.54%
मध्य प्रदेश
66.60%
निम्नलिखित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने मई के महीने में 90%से कम दालों का वितरण किया है –
छत्तीसगढ़
85.98%
त्रिपुरा
84.30%
महाराष्ट्र
74.22%
मणिपुर
62.11%
मध्य प्रदेश
50.70%
मिज़ोरम
45.40%
बिहार
31.45%
पश्चिम बंगाल
0.00%
निम्नलिखित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने जून के महीने में 90%से कम दालों का वितरण किया है –
झारखंड
87.05%
मेघालय
89.34%
हिमाचल प्रदेश
85.99%
पंजाब
81.78%
हरियाणा
80.35%
कर्नाटक
75.19%
ओडिशा
71.96%
गुजरात
63.67%
राजस्थान
66.39%
लद्दाख
62.65%
सिक्किम
61.64%
छत्तीसगढ़
59.77%
मिज़ोरम
46.59%
महाराष्ट्र
40.30%
मणिपुर
21.05%
तेलंगाना
10.55%
बिहार
0%
त्रिपुरा
0%
मध्य प्रदेश
0%
पश्चिम बंगाल
0%
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इंटरनेट की धीमी गति या सीमित कनेक्टिविटी से जुड़ी चुनौतियों का हवाला दिया है जिसपर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस समस्या के उचित समाधान और पूरे देश में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इस मुद्दे को दूर संचार विभाग (डीओटी) के समक्ष रखा जाएगा।
श्री पासवान ने मीडिया ब्रीफिंग का समापन करते हुए मंत्रालय के दोनों विभागों के अधिकारियों और खाद्य वितरण के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा नाफेड के कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में खाद्यान्न पहुंचाने और उसके वितरण में मदद के लिए रेलवे को धन्यवाद दिया।
***
एसजी/एएम/एके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 1635819) आगंतुक पटल : 122
