पांच वर्ष बीतने के बाद भी आज भी नोखा-सीकर रेल लाइन महज एक सपना
नोखा से सीकर के बीच में रेल लाइन का कार्य आज भी सपना बना है। नोखा, बीकानेर , नागौर, चूरू आदि क्षेत्र के लोगों के लिए महत्ती योजना अभी तक सिरे नहीं चढ़ सकी है। रेलवे बोर्ड ने लंबित योजना का सर्वे भी कराया, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद भी नोखा-सीकर लाइन कागजों से निकलकर धरातल पर नहीं आई और अभी भी कागजों में घूम रही है।
नोखा...
more... से सीकर के बीच में 210 किमी रेल लाइन बिछाई जानी प्रस्तावित है। रेलवे बोर्ड ने इसके प्रस्ताव बनाकर योजना आयोग को भेजे थे। अब राज्य सरकार की मंशा के बाद ही काम शुरू हो सकता है, यदि राज्य सरकार पहल करें तो इसका लाभ चार जिलों के लोगों को मिल सकता है।
यह थी स्थिति
जानकारी के अनुसार वर्ष 2009-10 में नोखा-सीकर रेल लाइन के पूर्व में हुए सर्वे पूरा करने की स्वीकृति जारी की गई, यह कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी गई। इसके बाद एकबारगी कार्य योजना बनाई गई जिसमें लाइन की अनुमानित लागत 819 करोड़ आंकी गई। रेलवे बोर्ड ने इसे वर्ष 2012 में ही स्वीकृत के लिए योजना आयोग को भेजा था।
यह मिल सकता है लाभ
नोखा-सीकर रेल लाइन बनने से बीकानेर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, बीदासर, सुजानगढ़, लाडनूं, बीदासर, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ से नोखा का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इसके अलावा नोखा के आस-पास के काकड़ा, हिमटसर, जसरासर आदि गांवके लोगों को भी रेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही आस्था के केन्द्र मकाम और सालासर धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। इसी तरह ख्यातिनाम अभयारण्य ताल छापर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यह महत्ती योजना साबित होगी।
यहां अटका है प्रोजेक्ट
नोखा-सीकर रेल लाइन का मामला वर्तमान में रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार के बीच झूल रहा है। यदि राज्य सरकार रेलवे को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराती है और लाइन डालने में आने वाली लागत का पचास प्रतिशत वहन करती है, तो प्रदेश के चार जिले इस महत्ती योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार हुआ।
यह स्टेशन प्रस्तावित
योजना के मर्त रूप में आने के बाद नोखा स्टेशन के साथ ही सोमालसर, हिमटसर, झाडेली, जसरासर, कातर, इंयारा, बम्बू, भोमपुरा, गोपालपुरा, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनूं, कसुंबी, सालासर, सीकर आदि स्टेशन भी यह लाइन बनने के बाद प्रस्तावित है।
सरकार करें पहल
राज्य सरकार को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए सक्रिय पहल करनी चाहिए। ताकि इसका लाभ नोखा, सीकर, चूरू, बीकानेर, सालासर सहित आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को मिल सके। पिछले पांच साल से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अभी तक योजना अटकी है।
