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केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं और केन्द्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के साथ, समर्पित कोविड अस्पतालों, एकांतवास और आईसीयू बेड तथा क्वारंटाइन केन्द्रों की पर्याप्त संख्या में पहचान कर ली गई है और उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये हमें आश्वासन प्रदान करते हैं कि कोविड-19 के कारण देश किसी भी संभावित घटना का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्यों /संघ शासित प्रदेशों /केन्द्रीय संस्थानों को पर्याप्त संख्या में मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वेंटिलेटर आदि प्रदान करके केन्द्र भी सहयोग कर रहा है।
पूर्वोत्तर...
more... में कोविड-19 के लिए सकारात्मक इंतजाम जारी रखने के लिए, डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि पलायन करने वाले मजदूरों, छात्रों और विदेश से लौटने वाले लोगों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार स्क्रीनिंग की जाए और उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों को छुट्टी देने के दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया गया है और सभी राज्यों को इसका पालन करने की आवश्यकता है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "हांलाकि कुछ राज्यों ने इस दिशा में काम किया है, अन्य को अधिक प्रभावी निगरानी, संपर्क का पता लगाने, घर-घर सर्वेक्षण और शीघ्र निदान पर ध्यान देने की आवश्यकता है"। उन्होंने कहा, "अप्रभावित जिलों और जिन जिलों में पिछले 14 दिन और उससे अधिक समय से एक भी मामला सामने नहीं आया है, उनमें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के सहयोग से आईडीएसपी नेटवर्क के जरिये सांस के अत्यधिक गंभीर संक्रमणों (एसएआरआई) / इंफ़्लुएंज़ा जैसी बीमारी (आईएलआई) के लिए निगरानी तेज होनी चाहिए"। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे संपर्क का पता लगाने और निगरानी में सहायता तथा लोगों के स्व-मूल्यांकन के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर आक्रामक रूप से जोर दें। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे कोविड-19 के लिए निर्धारित सुविधाओं जैसे कोविड अस्पतालों, कोविड स्वास्थ्य केन्द्रों और देखभाल केन्द्रों के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर इन सेवाओं तक लोगों की पहुँच बनाने में मदद करें। राज्यों को सूचित किया गया कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) द्वारा धन आवंटित किया गया है और राज्यों को इस निधि के तहत धन का लाभ उठाने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों के लिए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इन राज्यों को प्रवेश बिंदुओं पर राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करके और दिशानिर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन प्रोटोकॉल का पालन करके जोखिम को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है।
राज्यों को याद दिलाया गया कि कोविड-19 देखभाल के अलावा, गैर-कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसे गर्भवती महिलाओं की एएनसी, टीकाकरण अभियान, ओपीडी/आईपीडी सेवाएं, एनसीडी की स्क्रीनिंग और टीबी के मामलों का पता लगाना और उपचार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें सलाह दी गई कि वेक्टर बोर्न रोगों की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। आबादी के एक बड़े हिस्से की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों तक पहुंचने के लिए टेलीमेडिसिन और टेली-काउंसलिंग की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, पैरा मेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को भुगतान, वेतन और प्रोत्साहन सुनिश्चित करें, इसके लिए राज्यों को सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि एनएचएम निधि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित हो। राज्यों को यह भी सूचित किया गया कि गैर-कोविड आवश्यक सेवाओं के शिकायत निवारण और लोगों को उनके स्थान पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए 1075 के अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर 104 का उपयोग किया जा सकता है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखें तथा कुछ और स्वयंसेवियों को शामिल कर होम डिलीवरी की संभावना का पता लगाएं।
कुछ राज्यों में धुंआ रहित तम्बाकू के बड़े पैमाने पर प्रचलन को देखते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यों को सलाह दी कि वे सुनिश्चित करें कि इसके व्यापक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर रोक लगाई जाए जिससे कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकेगा। इस दिशा में मजबूत सुधारों की जरूरत है। उन्होंने उन राज्यों के प्रयास की सराहना की जिन्होंने तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया है।
बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव सुश्री प्रीति सूदन, मंत्रालय में ओएसडी श्री राजेश भूषण, एनएचएम में एएस और एमडी सुश्री वंदना गुरनानी, मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी, एनसीडीसी निदेशक डॉ. एस.के. सिंह ने हिस्सा लिया।
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एएम/केपी/डीसी
(Release ID 91065)
