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Blog Entry# 4676363
Posted: Jul 27 2020 (07:04)
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रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन का किया शुभारम्भ
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कहा कि भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानों को प्रोत्साहन देने की दिशा में की गई पहल के चलते भारतीय रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग आज बदलाव की दहलीज पर है। एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण...
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रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन का किया शुभारम्भ
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कहा कि भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानों को प्रोत्साहन देने की दिशा में की गई पहल के चलते भारतीय रक्षा एवं एयरोस्पेस उद्योग आज बदलाव की दहलीज पर है। एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण...
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प्रौद्योगिकी पर हुए सम्मेलन के 5वें संस्करण के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए उन्होंने भारतीय एएंडडी उद्योग से रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की अहम जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने और 2025 तक 26 अरब डॉलर के रक्षा उत्पादन को हासिल करने का आह्वान किया, जो रक्षा उत्पादन नीति के उद्देश्यों में शामिल है। कोविड-19 के चलते पैदा हुई चुनौतियों पर बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, ‘कोविड के चलते दुनियाभर में गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। पिछले चार महीने से राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में हम अपनी बड़ी जनसंख्या को व्यापक स्तर पर जागरूक करने, परीक्षण के लिए पर्याप्त क्षमता विकसित करने, स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने और वायरस के प्रसार की दर के प्रबंधन में सफल रहे हैं।’
विस्तार से यहां पढ़ें-
टीआईएफएसी ने ‘सक्रिय औषधीय सामग्री- स्थिति, मुद्दे, प्रौद्योगिकी तत्परता और चुनौतियों’ पर रिपोर्ट जारी की
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के स्वदेशी उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए, जहां उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सके, प्राथमिकता निर्माण और उनसे संबंधित लाभों की आवश्यकता के लिए इन्हें एपीआईएस की एक सूची के तौर पर भी चिह्नित किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) द्वारा हाल ही में ‘सक्रिय औषधीय सामग्री- स्थिति, मुद्दे, प्रौद्योगिकी तत्परता और चुनौतियां’ शीर्षक पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में दी गई प्रमुख अनुशंसाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विकास के पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, अणुओं के निर्बाध संश्लेषण के लिए स्पष्ट लक्ष्य के साथ मिशन के रूप में रसायन अभियांत्रिकी की आवश्यकता, भारत में सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ व्यापक स्तर पर औषध विनिर्माण समूहों का सृजन, फ्लोरीनेशन और अनुकूल लागत हेतु प्रक्रियागत चरणों को कम करते हुए जैव प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी मंच का विकास करना, व्यापक क्षमता के प्रोत्साहन क्षेत्र में प्राथमिकता रूप से निवेश और जोखिमपूर्ण अभिक्रियाओं, प्रवाह रसायन विज्ञान, क्रायोजेनिक अभिक्रियाओं और झिल्ली प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की सहायता को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देना शामिल है। कोविड-19 महामारी ने राष्ट्र का ध्यान दृढ़ता से "आत्मनिर्भर" होने पर केंद्रित किया है।
विस्तार से यहां पढ़ें-
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को जारी किया
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने आज 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को जारी किया, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 24.06.2020 को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) लागू किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के लिए एएचआईडीएफ, इस प्रकार की पहली योजना है। बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद लाखों किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा और दूध का प्रसंस्करण ज्यादा होगा। इससे डेयरी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा जो कि वर्तमान समय में नगण्य है। डेयरी क्षेत्र में भारत को न्यूजीलैंड जैसे देशों के मानकों तक पहुंचने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, डेयरी किसानों ने देश के उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति निरंतर बनाए रखी।
विस्तार से यहां पढ़ें-
पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां
चंडीगढ़- प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ ने फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के कारण संक्रमण का खतरा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार के समारोह या सभा आयोजित न करने की अपील की है, जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है। नियम के तहत केवल शादी और अंतिम संस्कार जैसे असाधारण मामलों में ही अनुमति दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शहर में अवैध तरीके से भीड़ इकट्ठा होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
§ पंजाब- कोरोना संकट से निपटने में सोशल मीडिया के बढ़ते वैश्विक महत्व के बीच पंजाब सरकार ने आउटसोर्स मॉडल पर 15 विशेषज्ञ सोशल मीडिया टीमें बनाकर अपने सोशल मीडिया पहुंच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य की पहुंच बढ़ाने और नोवेल कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रभावी और परिणामोन्मुखी ढंग से जानकारी फैलाने के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। महामारी से संबंधित सावधानियों, मानदंडों आदि के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के अलावा टीमें नियमित रूप से उन्हें विश्वसनीय और अपडेटेड जानकारी देते हुए गलत सूचना के फैलने से रोकने में भी मदद करेंगी।
§ हरियाणा- कोविड-19 महामारी के संबंध में किए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'हरिगंधा' का विशेष संयुक्त अंक जारी किया। मुख्यमंत्री ने 'हरिगंधा' के इस विशेष अंक की प्रभावकारिता और महत्व को रेखांकित किया, जिसमें वैश्विक महामारी के संबंध में व्यापक जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अंक के माध्यम से लोग कोरोना से बचने के उपायों और अन्य जरूरी सूचनाओं के बारे में जान सकेंगे।
§ हिमाचल प्रदेश- मुख्यमंत्री ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को उनके प्रभावी और सुचारू ढंग से कामकाज के लिए और अपने कर्त्तव्यों को कुशलता से निभाने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और चिकित्सा जगत भी इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस वायरस से प्रभावी तरीके से लड़ रहा है और राज्य की आशा कार्यकर्ताओं ने इस वायरस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने न केवल आईएलआई लक्षणों वाले लोगों का पता लगाने में मदद की है बल्कि क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में भी सहायता की है।
§ महाराष्ट्र- पिछले 24 घंटों में राज्य में 7,975 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में टैली बढ़कर 2,75,640 हो गई है। हालांकि वर्तमान में महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,11,801 है। मुंबई में सक्रिय मामले इस समय 22,959 हैं। महाराष्ट्र में रिकवरी दर 55.37 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 3.96 प्रतिशत है। नासिक जिले में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने 'स्वास्थ्य सेवा आपके दरवाजे पर' पहल शुरू की है। 556 दस्तों का गठन किया गया है और उन्हें कोविड पॉजिटिव रोगियों का पता लगाने का काम सौंपा गया है।
§ गुजरात- राज्य में 925 नए केस आए हैं और बुधवार को 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मामले बढ़कर 44,648 हो गए हैं, जिसमें से 31,346 लोग डिस्चार्ज हो गए और 2,081 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने बुधवार को कोविड-19 के लिए टेस्टिंग पॉलिसी को संशोधित किया है। नए नियम के अनुसार किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे पर कोविड टेस्ट किया जा सकता है।
§ राजस्थान- राजस्थान में आज सुबह 143 नए पॉजिटिव केस आए और 4 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को रिकॉर्ड 866 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया। राज्य में कोविड-19 टैली 26,580 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 6,459 हैं।
§ मध्य प्रदेश- राज्य में 638 नए पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 19,643 हो गई है। सक्रिय मामले 5,053 हैं जबकि 13,908 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते अब तक 682 मरीजों की मौत हो चुकी है।
विस्तार से यहां पढ़ें-
टीआईएफएसी ने ‘सक्रिय औषधीय सामग्री- स्थिति, मुद्दे, प्रौद्योगिकी तत्परता और चुनौतियों’ पर रिपोर्ट जारी की
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के स्वदेशी उत्पादन को उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए, जहां उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सके, प्राथमिकता निर्माण और उनसे संबंधित लाभों की आवश्यकता के लिए इन्हें एपीआईएस की एक सूची के तौर पर भी चिह्नित किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी) द्वारा हाल ही में ‘सक्रिय औषधीय सामग्री- स्थिति, मुद्दे, प्रौद्योगिकी तत्परता और चुनौतियां’ शीर्षक पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में दी गई प्रमुख अनुशंसाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विकास के पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, अणुओं के निर्बाध संश्लेषण के लिए स्पष्ट लक्ष्य के साथ मिशन के रूप में रसायन अभियांत्रिकी की आवश्यकता, भारत में सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ व्यापक स्तर पर औषध विनिर्माण समूहों का सृजन, फ्लोरीनेशन और अनुकूल लागत हेतु प्रक्रियागत चरणों को कम करते हुए जैव प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी मंच का विकास करना, व्यापक क्षमता के प्रोत्साहन क्षेत्र में प्राथमिकता रूप से निवेश और जोखिमपूर्ण अभिक्रियाओं, प्रवाह रसायन विज्ञान, क्रायोजेनिक अभिक्रियाओं और झिल्ली प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की सहायता को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देना शामिल है। कोविड-19 महामारी ने राष्ट्र का ध्यान दृढ़ता से "आत्मनिर्भर" होने पर केंद्रित किया है।
विस्तार से यहां पढ़ें-
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को जारी किया
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, श्री गिरिराज सिंह ने आज 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को जारी किया, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 24.06.2020 को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) लागू किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के लिए एएचआईडीएफ, इस प्रकार की पहली योजना है। बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद लाखों किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा और दूध का प्रसंस्करण ज्यादा होगा। इससे डेयरी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा जो कि वर्तमान समय में नगण्य है। डेयरी क्षेत्र में भारत को न्यूजीलैंड जैसे देशों के मानकों तक पहुंचने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, डेयरी किसानों ने देश के उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति निरंतर बनाए रखी।
विस्तार से यहां पढ़ें-
पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां
चंडीगढ़- प्रशासक, यूटी चंडीगढ़ ने फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के कारण संक्रमण का खतरा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से किसी भी प्रकार के समारोह या सभा आयोजित न करने की अपील की है, जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है। नियम के तहत केवल शादी और अंतिम संस्कार जैसे असाधारण मामलों में ही अनुमति दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शहर में अवैध तरीके से भीड़ इकट्ठा होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
§ पंजाब- कोरोना संकट से निपटने में सोशल मीडिया के बढ़ते वैश्विक महत्व के बीच पंजाब सरकार ने आउटसोर्स मॉडल पर 15 विशेषज्ञ सोशल मीडिया टीमें बनाकर अपने सोशल मीडिया पहुंच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य की पहुंच बढ़ाने और नोवेल कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रभावी और परिणामोन्मुखी ढंग से जानकारी फैलाने के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। महामारी से संबंधित सावधानियों, मानदंडों आदि के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के अलावा टीमें नियमित रूप से उन्हें विश्वसनीय और अपडेटेड जानकारी देते हुए गलत सूचना के फैलने से रोकने में भी मदद करेंगी।
§ हरियाणा- कोविड-19 महामारी के संबंध में किए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'हरिगंधा' का विशेष संयुक्त अंक जारी किया। मुख्यमंत्री ने 'हरिगंधा' के इस विशेष अंक की प्रभावकारिता और महत्व को रेखांकित किया, जिसमें वैश्विक महामारी के संबंध में व्यापक जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अंक के माध्यम से लोग कोरोना से बचने के उपायों और अन्य जरूरी सूचनाओं के बारे में जान सकेंगे।
§ हिमाचल प्रदेश- मुख्यमंत्री ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को उनके प्रभावी और सुचारू ढंग से कामकाज के लिए और अपने कर्त्तव्यों को कुशलता से निभाने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और चिकित्सा जगत भी इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस वायरस से प्रभावी तरीके से लड़ रहा है और राज्य की आशा कार्यकर्ताओं ने इस वायरस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने न केवल आईएलआई लक्षणों वाले लोगों का पता लगाने में मदद की है बल्कि क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में भी सहायता की है।
§ महाराष्ट्र- पिछले 24 घंटों में राज्य में 7,975 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में टैली बढ़कर 2,75,640 हो गई है। हालांकि वर्तमान में महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1,11,801 है। मुंबई में सक्रिय मामले इस समय 22,959 हैं। महाराष्ट्र में रिकवरी दर 55.37 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 3.96 प्रतिशत है। नासिक जिले में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने 'स्वास्थ्य सेवा आपके दरवाजे पर' पहल शुरू की है। 556 दस्तों का गठन किया गया है और उन्हें कोविड पॉजिटिव रोगियों का पता लगाने का काम सौंपा गया है।
§ गुजरात- राज्य में 925 नए केस आए हैं और बुधवार को 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मामले बढ़कर 44,648 हो गए हैं, जिसमें से 31,346 लोग डिस्चार्ज हो गए और 2,081 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने बुधवार को कोविड-19 के लिए टेस्टिंग पॉलिसी को संशोधित किया है। नए नियम के अनुसार किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे पर कोविड टेस्ट किया जा सकता है।
§ राजस्थान- राजस्थान में आज सुबह 143 नए पॉजिटिव केस आए और 4 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को रिकॉर्ड 866 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया। राज्य में कोविड-19 टैली 26,580 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 6,459 हैं।
§ मध्य प्रदेश- राज्य में 638 नए पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 19,643 हो गई है। सक्रिय मामले 5,053 हैं जबकि 13,908 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते अब तक 682 मरीजों की मौत हो चुकी है।
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